ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਮੁਕੰਮਲ।

ਅਪ੍ਰੈਲ , ਮਾਨਸਾ( ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ)

ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਫਿਸ ਸਕੱਤਰ ਅਜਾਇਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜਾਇਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਹਰਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਹਰਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਮਾਨਸਾ

ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜਾਇਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ PMLA, UAPA,  AFSPA, ਅਤੇ NSA  ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Preverntive Detention) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ , ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਮੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, , ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਸਭਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ  ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ  ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਫੰਡਾਂ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ) ਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਕੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ  ਵਰਤੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐਨਐਸਏ, UAPA ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅ੍ਰਮਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਆਈ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉ਼ਦੀ ਹੈ

ਕਿਓਂਕਿ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ PMLA ,UAPA, AFSPA, NSA  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।